आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने SC, BC, अल्पसंख्यकों और महिला आयोग अधिनियमों में संशोधन को दी मंजूरी

आंध्र प्रदेश महिला आयोग संशोधन अधिनियम 1988 विधेयक को अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल को पांच से घटाकर दो वर्ष करने के लिए मंजूरी दी गई है।

Samachar

oi-Foziya Khan

Published: Wednesday, March 15, 2023, 20:09 [IST]

मुख्यमंत्री
वाईएस
जगन
मोहन
रेड्डी
की
अध्यक्षता
में
मंगलवार
को
सचिवालय
में
हुई
बैठक
में
एक
अहम
फैसला
हुआ।
इस
बैठक
में
राज्य
की
कैबिनेट
ने
आंध्र
प्रदेश
राज्य
SC
आयोग
के
अध्यक्ष
और
सदस्यों
के
कार्यकाल
को
तीन
से
घटाकर
दो
वर्ष
करने
के
लिए
अनुसूचित
जाति
अधिनियम
2019
संशोधन
विधेयक
के
लिए
आंध्र
प्रदेश
राज्य
आयोग
को
मंजूरी
दे
दी।
साथ
ही
कैबिनेट
ने
इसके
पूरा
होने
के
बाद
और
दो
साल
के
लिए
कार्यकाल
बढ़ाने
को
भी
मंजूरी
दे
दी।

इसी
तरह
मंत्रिमंडल
ने
आयोग
के
अध्यक्ष
और
सदस्यों
के
कार्यकाल
को
तीन
से
घटाकर
दो
साल
करने
के
लिए
पिछड़ा
वर्ग
संशोधन
अधिनियम
2019
विधेयक
के
लिए
आंध्र
प्रदेश
राज्य
आयोग
को
भी
मंजूरी
दे
दी।
कैबिनेट
ने
कार्यकाल
पूरा
होने
के
बाद
एक
और
दो
साल
की
अवधि
बढ़ाने
के
लिए
भी
अपनी
मंजूरी
दी
है।

इनके
अलावा
आंध्र
प्रदेश
राज्य
अल्पसंख्यक
आयोग
संशोधन
अधिनियम
2019
विधेयक
को
भी
अध्यक्ष
और
सदस्यों
के
कार्यकाल
को
तीन
से
घटाकर
दो
वर्ष
करने
के
लिए
कैबिनेट
की
मंजूरी
मिल
गई।
बैठक
में
कैबिनेट
ने
कार्यकाल
पूरा
होने
के
बाद
एक
और
दो
साल
की
अवधि
बढ़ाने
के
लिए
भी
अपनी
मंजूरी
प्रदान
की।

कैबिनेट
ने
केंद्र
सरकार
द्वारा
निर्धारित
दिशानिर्देशों
के
अनुसार
वक्फ
नियमों
में
संशोधन
को
भी
मंजूरी
दी
है।
आंध्र
प्रदेश
महिला
आयोग
संशोधन
अधिनियम,
1988
विधेयक
को
अध्यक्ष
और
सदस्यों
के
कार्यकाल
को
पांच
से
घटाकर
दो
वर्ष
करने
के
लिए
मंजूरी
दी
गई
है।
अनुसूचित
जनजाति
अधिनियम
संशोधन
2019
के
लिए
आंध्र
प्रदेश
आयोग,
आंध्र
प्रदेश
अनुसूचित
जाति
उप-योजना
और
अनुसूचित
जनजाति
उप-योजना
संशोधन
अधिनियम
2013
से
संबंधित
मसौदा
विधेयकों
को
भी
मंजूरी
दे
दी
गई।
इसके
साथ
ही
प्रदेश
की
कैबिनेट
ने
‘नाटू
नाटू’
गीत
के
लिए
प्रतिष्ठित
ऑस्कर
पुरस्कार
जीतने
पर
आरआरआर
फिल्म
की
पूरी
टीम
को
बधाई
दी।