उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र के बजट पर जोर देगी आंध्र प्रदेश सरकार

सब्सिडी के तहत बीज वितरण के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है सीएचसी को किसान ड्रोन की आपूर्ति इसी साल शुरू हो जाएगी।

Samachar

oi-Foziya Khan

Published: Friday, March 17, 2023, 22:39 [IST]

आंध्र
प्रदेश
के
कृषि
मंत्री
काकानी
गोवर्धन
रेड्डी
ने
गुरुवार
को
41,436.29
करोड़
रुपये
के
परिव्यय
के
साथ
2023-24
के
लिए
कृषि
बजट
पेश
किया।
हालांकि
यह
तुलनात्मक
रूप
से
पिछले
बजट
परिव्यय
43,052.78
करोड़
रुपये
से
कम
है।

उन्होंने
कहा,
‘आंध्र
प्रदेश
की
कृषि
और
संबद्ध
क्षेत्रों
में
विकास
दर
पिछले
दो
वर्षों
में
राष्ट्रीय
औसत
से
अधिक
है।
राज्य
ने
2021-22
में
10%
के
राष्ट्रीय
औसत
के
मुकाबले
13.7%
की
वृद्धि
दर
दर्ज
की
थी।
बाद
के
वित्तीय
वर्ष
(2022-23)
में,
राज्य
ने
11.20%
के
राष्ट्रीय
औसत
के
मुकाबले
13.18%
की
विकास
दर
हासिल
की
है।

कृषि
मंत्री
के
मुताबिक,
सरकार
ने
पिछले
44
महीनों
में
कृषि
और
इससे
जुड़े
क्षेत्रों
पर
1.54
लाख
करोड़
रुपये
खर्च
किए
हैं।
वाईएस
जगन
मोहन
रेड्डी
सरकार
द्वारा
शुरू
किए
गए
रयथू
भरोसा
केंद्र
(आरबीके),
किसानों
की
सभी
जरूरतों
के
लिए
बीज
से
लेकर
उनके
अपने
गांव
में
उपज
के
विपणन
तक
के
लिए
एक
समाधान,
ग्रामीण
अर्थव्यवस्था
में
गेम
चेंजर
साबित
हुए
हैं।
राज्य
में
10,778
आरबीके
को
मजबूत
करने
के
लिए
41.55
करोड़
रुपये
की
राशि
आवंटित
की
गई
थी।
2022-23
के
लिए
एफएओ
चैंपियन
पुरस्कार
के
लिए
नामांकन
में
आरबीके
को
सूचीबद्ध
किया
गया
है।

इसके
अलावा,
वित्त
वर्ष
2023-24
के
लिए
वाईएसआर
सुन्ना
वड्डी
पंटा
रुनालू
योजना
(ब्याज
मुक्त
फसल
ऋण)
को
लागू
करने
के
लिए
500
करोड़
रुपये
का
प्रस्ताव
है।
सब्सिडी
के
तहत
बीज
वितरण
के
लिए
200
करोड़
रुपये
की
राशि
आवंटित
की
गई
है।
सीएचसी
को
किसान
ड्रोन
की
आपूर्ति
इसी
साल
शुरू
हो
जाएगी।

ड्रोन
किसानों
को
इनपुट
लागत
पर
खर्च
का
25%
बचाने
में
मदद
कर
सकते
हैं।
हम
चरणबद्ध
तरीके
से
10,000
किसान
ड्रोन
पेश
करने
की
योजना
बना
रहे
हैं।
पहले
चरण
में
2,000
ड्रोन
पेश
किए
जाएंगे
और
इसके
लिए
80
करोड़
रुपये
का
प्रस्ताव
किया
गया
है।
जैसा
कि
2023
को
अंतर्राष्ट्रीय
बाजरा
वर्ष
घोषित
किया
गया
है,
सरकार
ने
बाजरा
संवर्धन
नीति
के
तहत
आने
वाले
पांच
वर्षों
में
पांच
लाख
एकड़
में
बाजरा
की
खेती
को
बढ़ावा
देने
का
निर्णय
लिया
है।