हरियाणा की परिवार पहचान पत्र स्कीम उत्तर प्रदेश में होगी लागू

हरियाणा सरकार के बयान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार पीपीपी की तरह ‘परिवार आईडी’ जारी करेगी।

Samachar

oi-Rahul Kumar

Published: Wednesday, March 15, 2023, 22:50 [IST]

भ्रष्टाचार
मुक्त
शासन,
पारदर्शी
व्यवस्था
और
लोगों
की
जीवन
शैली
को
सुगम
बनाने
के
लिए
हरियाणा
सरकार
ने
पिछले
कुछ
वर्षों
में
कई
नई
पहल
की
हैं
जिनकी
देशभर
में
काफी
सराहना
हुई
है
और
इनमें
से
कई
योजनाओं
को
दूसरे
प्रदेशों
ने
भी
लागू
किया
है।
ऐसी
ही
योजनाओं
में
से
एक
परिवार
पहचान
पत्र
(पीपीपी)
योजना
है,
जिसका
प्राथमिक
उद्देश्य
हरियाणा
में
सभी
परिवारों
का
प्रामाणिक,
सत्यापित
और
विश्वसनीय
डेटा
तैयार
करना
है।

इसके
जरिए
परिवारों
को
प्रत्येक
व्यक्तिगत
योजनाओं
के
तहत
लाभ
प्राप्त
करने
के
लिए
आवेदन
करने
की
आवश्यकता
नहीं
होती
है।
विभिन्न
योजनाओं,
सब्सिडी
और
पेंशन
के
लाभार्थियों
का
स्वत:
चयन
किया
जाता
है।
परिवार
आईडी
डेटाबेस
में
उपलब्ध
डेटा
पात्रता
निर्धारित
करने
के
लिए
उपयोग
किया
जाता
है
जिसके
माध्यम
से
लाभ
प्राप्त
करने
के
लिए
लाभार्थियों
का
आटोमेटिक
स्व-चयन
किया
जाएगा।

हरियाणा
की
इस
योजना
को
अब
उत्तर
प्रदेश
ने
भी
अपनाया
है।
उत्तर
प्रदेश
के
अधिकारियों
ने
हरियाणा
की
इस
योजना
का
अध्ययन
किया
और
अब
यूपी
सरकार
इस
योजना
को
लागू
करने
जा
रही
है।
उत्तर
प्रदेश
सरकार
पीपीपी
की
तरह
‘परिवार
आईडी’
जारी
करेगी।
इसके
अंतर्गत
सरकारी
नौकरी,
रोजगार
या
स्वरोजगार
से
वंचित
परिवारों
को
चिह्नित
किया
जाएगा।
इसके
तहत
हर
परिवार
के
कम
से
कम
एक
सदस्य
को
नौकरी,
रोजगार
तथा
स्वरोजगार
के
साथ
जोड़ने
का
लक्ष्य
रखा
गया
है।
यूपी
सरकार
द्वारा
शीघ्र
ही
ऐसे
परिवारों
की
मैपिंग
कराई
जाएगी,
जिनके
किसी
सदस्य
ने
कभी
सरकारी
नौकरी
प्राप्त
नहीं
की।

उल्लेखनीय
है
कि
हरियाणा
ने
नई-नई
योजनाएं
शुरू
कर
केंद्र
और
अन्य
राज्यों
के
सामने
मिसाल
कायम
की
है।
इन
योजनाओं
को
बाद
में
कई
राज्यों
ने
अपने
यहां
अपनाया
है।
हरियाणा
की
लाल
डोरा
मुक्त
करने
की
योजना
को
केंद्र
ने
पूरे
देश
में
स्वामित्व
योजना
के
नाम
से
लागू
किया
है।
कई
राज्य
अभी
भी
प्रदेश
की
विभिन्न
योजनाओं
का
अध्ययन
कर
रहे
हैं।

हरियाणा:
खट्टर
सरकार
की
अच्छी
पहल,
1
अप्रैल
से
सभी
बच्चों
तक
पहुंच
जाएगी
निशुल्क
किताबें

पिछले
दिनों
गुजरात
का
एक
प्रतिनिधिमंडल
हरियाणा
की
खेल
नीति
और
उत्तराखंड
का
एक
प्रतिनिधिमंडल
ऑनलाइन
ट्रांसफर
पॉलिसी
का
अध्ययन
करने
यहां
पहुंचा
था।
इसी
तरह
कई
अन्य
राज्य
भी
हरियाणा
सरकार
द्वारा
शुरू
की
गई
योजनाओं
का
अध्ययन
कर
रहे
हैं
और
अपने
राज्यों
में
इन
जनहितैषी
नीतियों
को
लागू
करने
की
योजना
बना
रहे
हैं।
यह
मुख्यमंत्री
मनोहर
लाल
के
कुशल
नेतृत्व
और
मार्गदर्शन
का
ही
नतीजा
है
कि
हरियाणा
विभिन्न
योजनाओं
को
सफलता
से
शुरू
करने
में
बढ़त
बनाए
हुए
है।