हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, सरपंच का मानदेय 2 हजार से बढ़ाकर किया 5000

हरियाणा में सरपंच का मानदेय 2 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 5 हज़ार रुपए किया जाएगा वहीं पंच के मानदेय को एक हज़ार से बढ़ाकर 1600 रुपए किया जाएगा। ग्राम सचिव की ACR में सरपंच की राय शामिल की जाएगी।

Samachar

oi-Rahul Kumar

Published: Wednesday, March 15, 2023, 21:25 [IST]

हरियाणा
की
मनोहर
लाल
खट्टर
सरकार
ने
सरपंचों
को
बढ़ी
खुशखबरी
दी
है।
सरकार
ने
उनके
मानदेय
में
बढ़ोतरी
का
फैसला
लिया
है।
मुख्यमंत्री
मनोहर
लाल
खट्टर
ने
बताया
कि
सरपंच
का
मानदेय
2
हजार
रुपये
से
बढ़ाकर
5
हजार
रुपये
किया
जाएगा।

अप्रैल
से
बढ़ेगा
सरपंचों
का
मानदेय

हरियाणा
के
मुख्यमंत्री
मनोहर
लाल
खट्टर
ने
कहा,
सरपंच
का
मानदेय
2
हज़ार
रुपए
से
बढ़ाकर
5
जार
रुपये
किया
जाएगा।
वहीं
पंच
के
मानदेय
को
एक
हजार
से
बढ़ाकर
1600
रुपये
किया
जाएगा।
ग्राम
सचिव
की
ACR
में
सरपंच
की
राय
शामिल
की
जाएगी।
उन्होंने
बताया,
हरियाणा
के
सरपंचों
को
बढ़ा
हुआ
मानदेय
अप्रैल
से
दिया
जाएगा।

हरियाणा
के
मुख्यमंत्री
मनोहर
लाल
खट्टर
ने
कहा,
ग्राम
विकास
के
कार्यों
में
पारदर्शिता
लाने
के
लिए
हमने
ई-टेंडरिंग
की
जो
व्यवस्था
शुरू
की
है,
उससे
ग्रामीण
लोग
और
किसान
बेहद
खुश
हैं।
यह
हरियाणा
के
ग्राम
विकास
में
मील
का
पत्थर
साबित
होगा।

पंचायतों
के
कार्यों
में
पारदर्शिता
आयी
गयी

अभी
तक
6,217
पंचायतों
में
से
5,048
पंचायतों
ने
कामों
के
प्रस्ताव
डालें
हैं।
1,169
पंचायतों
ने
किसी
भी
काम
का
प्रस्ताव
नहीं
डाला
है,
कुल
9,418
कामों
के
लिए
प्रस्ताव
आए
हैं।
मैंने
पंचायतों
के
कार्यों
में
पारदर्शिता
लाकर
केवल
जनता
के
प्रति
जनता
के
प्रतिनिधियों
की
जवाबदेही
सुनिश्चित
की
है।
अधिकांश
सरपंच
भी
इस
पारदर्शी
व्यवस्था
पर
सहमत
हो
गए
हैं।

इसके
अलावा
पंचायतें
25
लाख
तक
के
काम
कोटेशन
के
आधार
पर
या
छोटी
पंचायत
होने
पर
बजट
का
50
फीसदी
खर्च
कर
सकेंगी,
लेकिन
हर
काम
का
ऑनलाइन
ऑडिट
किया
जाएगा।
इसके
लिए
अधिकारियों
के
साथ
सोशल
ऑडिट
सिस्टम
बनाया
जाएगा।
सरपंच
ग्राम
सचिव
की
एसीआर
पर
टिप्पणी
कर
पाएंगे।

सीएम
में
कहा
कि
HSR
और
DC
Rate
के
बीच
समन्वय
बनाया
जाएगा।
HSR
Rate
जिला
स्तर
पर
बनाकर
नोटिफाई
किया
जाएगा।
बिजली
कर
(TAX)
का
2
फीसदी
पंचायतों
को
एरियर
के
साथ
और
स्टांप
ड्यूटी
का
2
फीसदी
उन्हें
दिया
जाएगा।
अब
तक
6217
पंचायतों
में
से
5048
के
प्रस्ताव
आए।
लगभग
9418
के
करीब
प्रस्ताव
आए,
जिनमें
से
1044
के
टेंडर
अभी
तक
अपलोड
हुए.

विकास
के
लिए
1100
करोड़
रुपये
अलॉट
मनोहर
लाल
ने
कहा
कि
ग्राम
स्तर
तक
विकास
के
लिए
सरकार
ने
कई
कदम
उठाए
हैं।
पारदर्शिता
लाने
के
सीओ
जिला
परिषद
की
नियुक्ति
की
गई।
साथ
ही
अंतर
जिला
परिषद
समन्वय
बनाने
की
कोशिश
की
गई।
उन्होंने
कहा
कि
जबसे
नई
पंचायतों
का
चुनाव
हुआ
है।
एक
तिमाही
के
लिए
1100
करोड़
रुपये
अलॉट
किए
गए।
जिला
परिषद
को
110,
ग्राम
पंचायत
के
लिए
165
करोड़,
पंचायतों
के
लिए
850
करोड़
रुपये
अलॉट
किए।

हरियाणा:
सीएम
खट्टर
का
आदेश,
प्रत्येक
जिले
में
अविकसित
ब्लॉक
किए
जाएंगे
विकसित

हर
जिले
में
बनेगा
जिला
परिषद
का
सचिवालय
सीएम
में
कहा
कि
हर
जिले
में
जिला
परिषद
के
सचिवालय
बनाने
का
फैसला
सरकार
ने
किया
है।
काम
की
क्वालिटी
तय
करने
के
लिए
इंजीनियरिंग
विंग
की
स्थापना
की
है।
जनता
के
काम
में
पारदर्शिता
लाने
के
लिए
तकनीक
का
सहारा
लिया।
ई-टेंडरिंग
के
जरिये
काम
की
गुणवत्ता
और
पारदर्शिता
सुनिश्चित
की
गई।
उन्होंने
पूर्व
प्रधानमंत्री
राजीव
गांधी
के
कथन
को
याद
करते
हुए
कहा,
पहले
के
प्रधानमंत्री
कहते
थे
कि
1
रुपया
भेजा
जाता
है
तो
15
पैसे
पहुंचते
हैं,
लेकिन
अब
1
रुपया
भेजने
पर
1
रुपया
ही
आगे
पहुंचता
है।