मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 40 फैसले लिए गए। जिसमें 1 लाख कुएं खोदने का प्रस्ताव भी शामिल है।
Samachar
oi-Rakesh Kumar Patel

झारखंड
सरकार
ने
आर्थिक
रूप
से
कमजोर
वर्ग
के
लोगों
को
जिला
स्तर
की
नौकरियों
में
10
प्रतिशत
आरक्षण
के
अलावा
सिंचाई
योजनाओं
के
तहत
एक
लाख
कुओं
के
निर्माण
सहित
कई
प्रस्तावों
को
मंजूरी
दे
दी
है।
मुख्यमंत्री
हेमंत
सोरेन
की
अध्यक्षता
में
बुधवार,
15
मार्च
को
हुई
कैबिनेट
की
बैठक
में
कुल
40
फैसले
लिए
गए.
जिसमें
1
लाख
कुएं
खोदने
का
प्रस्ताव
भी
शामिल
है।
जानकारी
के
मुताबिक,
‘बिरसा
सिंचाई
कुआं
संवर्धन
मिशन’
के
कार्यान्वयन
के
लिए
स्वीकृति
दी
गई
है,
जिसके
तहत
एक
लाख
कुओं
का
निर्माण
किया
जाएगा।
जिससे
राज्य
के
खेतों
की
सिंचाई
में
मदद
मिलेगी।
इसके
अलावा
कैबिनेट
ने
चाईबासा
और
दुमका
में
195
करोड़
रुपये
की
लागत
से
दो
आवासीय
विद्यालय
स्थापित
करने
के
प्रस्ताव
को
भी
मंजूरी
दी।
वहीं,
महाराष्ट्र
नॉलेज
कॉर्पोरेशन
लिमिटेड
की
तर्ज
पर
झारखंड
नॉलेज
कॉर्पोरेशन
लिमिटेड
के
गठन
को
भी
मंजूरी
दे
दी
गई
है.
वहीं,
राज्य
में
मेडिकल
प्रोटेक्शन
एक्ट
भी
कैबिनेट
से
पारित
हो
गया।
झारखंड
चिकित्सा
सेवा
से
संबद्ध
व्यक्तियों,
चिकित्सा
सेवा
संस्थान
(हिंसा
एवं
सम्पत्ति
नुकसान
निवारण)
विधेयक,
2023
की
स्वीकृति
दी
गई।
राज्य
के
डॉक्टरों,
नर्स,
चिकित्सा
सेवा
संस्थानों
की
सुरक्षा
सुनिश्चित
करने
के
लिए
झारखंड
चिकित्सा
सेवा
से
संबंद्ध
व्यक्तियों,
चिकित्सा
सेवा
संस्थान
हिंसा
एवं
संपत्ति
नुकसान
निवारण
विधेयक
2023
की
स्वीकृति
दी
गई।
इस
विधेयक
को
इसी
विधानसभा
सत्र
से
पारित
कराके
कानूनी
रूप
दिया
जाएगा।
CM
Hemant
Soren
ने
की
कांटा
टोली
और
सिरम
टोली
फ्लाईओवर
निर्माण
कार्य
की
समीक्षा
English summary
1 lakh wells will be dug in Jharkhand, Hemant government made a big plan for farming